कोरोना: मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब दोगे? HC ने ढिलाई पर केजरीवाल सरकार को फिर फटकारा

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कोरोना: मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब दोगे? HC ने ढिलाई पर केजरीवाल सरकार को फिर फटकारा


हाइलाइट्स:

  • दिल्ली में कोविड मैनेजमेंट को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को दोबारा फटकार लगाई
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार को कहा कि कोरोना को रोकने के उसके प्रयास पर्याप्त नहीं हैं
  • कोर्ट ने पूछा कि हर दिन मर रहे लोगों के परिजनों को क्या जवाब देगी आप सरकार
  • 11 नवंबर को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को जमकर लगाई थी फटकार

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के खराब प्रबंधन को लेकर आठ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाई। गुरुवार को कोर्ट ने दोहराया कि दिल्ली सरकार कोरोन मैनेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाने में हीला-हवाली कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा, ‘आपने आज केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है जबकि आपको यह पहले करना चाहिए था। हम यह नहीं कह रहे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं, वह काफी नहीं है।’

हाई कोर्ट ने आप सरकार से पूछे तीखे सवाल
हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि हर दिन कोविड के कारण मरने वालों के परिजनों को सरकार क्या जवाब देगी? उसने सरकार से पूछा, ‘हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। रोज कोई न कोई अपने किसी करीबी या परिजन को खो रहा है। उन्हें क्या जवाब देंगे? मरने वालों को वापस तो नहीं लाया जा सकता। हम यह नहीं कह रहे कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। पर अथॉरिटी होने के नाते हमें संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।’ कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली कोरोना प्रभावित महानगरों में टॉप पर पहुंच चुका है।

नियम तोड़ने वालों पर ऐक्शन से भड़का कोर्ट

कोविड से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों पर दिल्ली सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट काफी गुस्से में दिखा। उसने दिल्ली सरकार से पूछा, ‘आप किस तरह की निगरानी कर रहे हैं? किस कानूनी प्रावधान के तहत आप लोगों को मास्क न पहने और सामाजिक दूरी का पालन न करने के लिए दंड दे रहे हैं?’ कोर्ट ने सुझाव दिया, ‘जुर्माना लगाने का मकसद अपराध को रोकना होना चाहिए जिससे लोगों को पता चल सके कि अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं।’

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11 नवंबर के बाद दूसरी फटकार
इससे पहले, 11 नववंबर को कोर्ट ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बावजूद लोगों की आवाजाही और एक जगह जमा होने के नियमों में ढील को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की खिंचाई की थी। तब अदालत ने कहा कि कोई भी घर इससे बचा नहीं है और सरकार से पूछा कि क्या इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए उसके पास कोई रणनीति या नीति है? न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि गत दो सप्ताह में दिल्ली ने कोविड-19 के रोजाना सामने आने वाले मरीजों के मामले में महाराष्ट्र और केरल को पीछे छोड़ दिया है, ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आप सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।



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