रेगुलेटरी फाइलिंग: 7 करोड़ शेयर को बायबैक करेगी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 587 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे

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रेगुलेटरी फाइलिंग: 7 करोड़ शेयर को बायबैक करेगी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 587 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे


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नई दिल्ली2 दिन पहले

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केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2.10 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य तय किया है।

  • 84 रुपए प्रति यूनिट की दर से होगा शेयर बायबैक
  • EIL में सरकार की अभी 51.50% हिस्सेदारी

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने शेयर बायबैक का ऐलान कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी करीब 7 करोड़ शेयर बायबैक पर 587 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैश रिच PSUs से शेयर बायबैक लाने को कहा है। इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है।

11.06% शेयर बायबैक करेगी कंपनी

फाइलिंग के मुताबिक, EIL अपने कुल फुली पेड इक्विटी शेयर का 11.06% शेयर बायबैक करेगी। यह बायबैक 84 रुपए प्रति यूनिट की दर पर किया जाएगा। EIL के गुरुवार के शेयर प्राइस के मुकाबले बायबैक में निवेशकों को करीब 19% प्रीमियम मिलेगा। गुरुवार को BSE में EIL के शेयर 70.70 रुपए प्रति यूनिट पर बंद हुए थे। EIL में सरकार की 51.50% हिस्सेदारी है। यह कंपनी प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग सलाह देती है।

6,98,69,047 से ज्यादा शेयर बायबैक नहीं होगा

फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6,98,69,047 शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे दी है। बायबैक में इससे ज्यादा शेयर नहीं लिए जाएंगे। यह कंपनी के कुल फुली-पेड इक्विटी शेयर का 11.06% हिस्सा है। इस शेयर बायबैक पर कंपनी कुल 586.90 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शुक्रवार को दोपहर 12.25 बजे EIL के शेयर 0.50% की गिरावट के साथ 70.35 रुपए प्रति यूनिट पर कारोबार कर रहे हैं।

सरकार ने कई कंपनियों से शेयर बायबैक के लिए कहा

सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के मकसद से फंड जुटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कम से कम 8 कंपनियों से शेयर बायबैक लाने को कहा है। इनमें कोल इंडिया, NTPC और NMDC जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। साथ ही सरकार कंपनियों से कैपिटल एक्सपेंडीचर के लक्ष्य को हासिल करने या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए कहा है।

चालू वित्त वर्ष 2.10 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2.10 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य तय किया है। इसमें 1.20 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSE) की हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। वहीं, 90 हजार करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी बिक्री से जुटाए जाएंगे। इसमें LIC की 10% हिस्सेदारी बिक्री भी शामिल है।

अब तक CPSE की हिस्सेदारी बिक्री से 6,138 करोड़ रु. मिले

चालू वित्त वर्ष में CPSE की हिस्सेदारी बिक्री से अब तक सरकार को 6,138 करोड़ रुपए मिले हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी बिक्री नहीं कर पा रही है। इसके अलावा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) की हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया भी चल रही है। इन दोनों कंपनियों की बिक्री भी OFS के जरिए की जानी है।



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