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मोदी का एक और बड़ा फैसला अब NPR होगा लागू

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National Population Register bill
National Population Register bill

 

मोदी का एक और बड़ा फैसला अब NPR होगा लागू

 

एनपीआर NPR (National Population Register bill):

cab bill protest in india
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नागरिकता संशोधन कानून और National register of citizens Bill दोनों पर ही देशभर में घमासान मचा हुआ है। लेकिन इसी घमासान के बीच मोदी सरकार ला रही है नेशनल पापुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर। इससे पहले एनपीआर को लेकर आप अपने मन में कोई गलत धारणा बनाएं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि एनपीआर किसी को भी नागरिकता देने या लेने के बारे में नहीं है। एनपीआर का उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों का व्यापक पहचान डाटा बेस बनाना है।
cab bill protest in india
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देश में जिस तरह हर 10 साल में जनगणना होती है एनपीआर उसी का एडवांस वर्जन है। जिसमें आपकी डिटेल्स के साथ साथ आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स भी ली जाएंगी भले ही आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो। कोई भी निवासी जो 6 महीने से अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है। या फिर एक व्यक्ति जो अगले महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में निवास करने का इरादा रखता है। उसे एनपीआर मे पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसके तहत जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कटाक्ष किया जाता है।

NPR ( National Population Register) Official Website: https://npr-rgi.nic.in

 
NPR bill

भारत में एनपीआर 2011 की जनगणना के साथ किया गया था और इसे 2015 में अपडेट किया गया था। पहले चरण यानी अगले साल 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर-घर जाकर आवाज उठाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2021 मे पूरा किया जाएगा जिसके बाद 1 मार्च से 5 मार्च 2021 के बीच संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

cab bill protest
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लेकिन हर चीज में नुक्स निकालने वाले लोगों ने एनपीआर को भी नहीं बख्शा है। इसकी लिस्ट में सबसे पहला नाम है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिन्होंने वेस्ट बंगाल में एनपीआर के काम पर रोक लगा दी है जबकि घुसपैठ असम से ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। 1971 में बांग्लादेश के गठन के साथ ही बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आ गए थे और अपना वोट बैंक बचाने के लिए ममता बनर्जी ने उन्हें पनाह दी थी।

cab bill protest in india
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दूसरे नंबर पर है केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से  जारी किया गया एक लेटर जिसमें लिखा है कि सरकार ने एनपीआर को स्थगित रखने का फैसला दिया है। विपक्ष चाहे कुछ भी करता रहे लेकिन मोदी सरकार जो एक बार ठान लेती है तो फिर उसको करके ही दम लेती है फिर वह चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या राम मंदिर का फैसला मोदी सरकार चाहती तो कांग्रेस की तरह सत्ता का सुख भोग सकती थी लेकिन उनका उद्देश्य देश को आगे बढ़ाना है।

आपका क्या कहना है एनपीआर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद।

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